ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ
ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 41
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ
ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ
ਵੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਨਵੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨ
ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਅ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਫੇਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਠੇ ਤਕੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ
ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1956 ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਭਗ ਨਿਬੜ
ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ
ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1951 ਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ
ਪਰਤੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੁਕਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿੱਪੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ
ਮੂਲਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਨਿਹਿਤ ਸੁਆਰਥ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਵੀ
ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ
ਹੈਸੀਅਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਲੈ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁਭਵੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ
ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰੇਬ ਵੀ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ਬ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ
ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ
ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਦਰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ
ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ
ਨਵੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪੇਂਡੂ
ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਗਾਕੇ, ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਪੈਪਸੂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਦਾਰੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੋਕੇ ਹੀ
ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ
ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਚਦੀ ਨਹੀ ਦਿਸਦੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ
ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀ
ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ
ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਕੁਲਕਾਂ) ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ
ਵਿਚ ਆਈ, ਜਿਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ
ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਮੇਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਬੱਝਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਦਾਇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ,
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ; ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ
ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਬੁਰਜ਼ੁਆਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ
ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜੀ-
ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ- ਅੰਗਰੇਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ- ਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੁਰਾਤਨ
ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਕ ਪਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ
ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਵਿਚ
ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ
ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਲਵਈ ਅਤੇ
ਪੁਆਧੀ ਵਿਚ ਉਚਪਾਏ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਨੁਮਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ
ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਿਗਲ
ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼
ਦੇ ਉਪ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੂਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਚਰ
ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ
ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਦਰਜੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ
ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੀ
ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ
ਫ਼ਰੇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ
ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕੀਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਂਗਰੂ ਅਤੇ ਬਾਗੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ
ਨੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕੀਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜਾਈ ਯਾਨੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ
ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਵਾਦੀ ਸੌੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੋਂ
ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ।
ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਲਾਂ
ਉਪਰ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਪਿੰਡ ਸਮਝਕੇ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ
ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪੱਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ
ਰਹੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਕਮਅਕਲੀ, ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ
ਹੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ
ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਜਰਮਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਤਾਲਵੀ, ਡੱਚ,
ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਰੂਸੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਰੂਹ ਝੰਜੋੜੂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ
ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਪਾਸਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚਲਾ ਟੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਸਨੂਈ
ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਜਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਵੀ
ਇਹੋ ਹੀ ਕਸੌਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ
ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਫ਼ਾਰਸੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ; ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਕੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ
ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੱਟਣ ਜਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰੀਏ।
+++++
ਕਰਮ ਬਰਸਟ
273, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ,
ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ,
ਭਾਰਤ
E-mail:
karambarsat@yahoo.co.in
karambarsat@gmail.com
