ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰੂਪੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਗੀਨਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ
ਧਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਣਕ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਰੂਪੀ ਚਾਂਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ
ਉੱਗਦੀ, ਫੱਲ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ
ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ
ਪੂਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੇ ਬਾਕੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ, 50-70
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰੂੰ
ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੋਈ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਸਾਲ 2004-2005 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 88.0 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ
ਚੌਲ, 147.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਕਣਕ, 60.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਮੱਕੀ, ਅਤੇ 10
ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ
ਪੈਦਾਵਾਰ 243.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ
ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 1991-92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003-04 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 1999-2000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ
ਸਕਿਆ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2003-2004
ਵਿੱਚ 6.29 ਰੁਪੈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5.39 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੂਪੈ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਸਬਜੀਆਂ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ
ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 845 ਗ੍ਰਾਂਮ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖਰੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਈ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ
ਨੇ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਚੋਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 25.55 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ
ਪੈਦਾਵਾਰ 95.15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਰਹੀ, ਰੂੰ (ਕਾਟਨ) ਹੇਠ ਰਕਬਾ 5.80 ਲੱਖ
ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਰਹੀ, ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਮੱਕੀ
ਹੇਠ 1.67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.69 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠ
ਰਕਬਾ 33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 146.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੱਨ ਰਹੀ।
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ
ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ (ਔਫੀਸੀਅਲ) ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਭਦ
ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ
ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ
ਜਾਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਚੁੰਗੀ ਮੁਆਫੀ,
ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀ
ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ
ਅਣਗਿਣਤ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਜਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 80 ਤੋਂ
100 ਰੁਪੈ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਬ
ਜਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ 2-3 ਸੌ ਰੁਪੈ ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਲਬ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਚੁੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਚੁੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਗੋਂ 4 ਰਤੀਆਂ ਵਧੇ ਹੀ ਹਨ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਢੁੱਕਣ ਈ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਕਿਥੇ ਕੁ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ
ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਹੈ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਛਣਕਣਾ ਫੜਾਉਂਣ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ-ਦਾਲ
ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਆਹਰੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲੀ
ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤਿ ਮੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ...? ਇਹ
ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ
ਰਹੀ ਏ।
ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ
ਮਾੜੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਵਾਸਤੇ..? ਕੀ ਇਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਏ ? ਕੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖ ਗਏ ਹਨ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ
ਆਦਤ ਤਾਂ ਨਹੀ ਪੈ ਗਈ? ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਇਦ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਦਈ
ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜੈਸਟਮੈਂਟ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਕਤ ਉਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਚੇਨ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇ
ਲਿਖੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ....!
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ..., ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ
ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਡੇ ਜਿਹੇ
ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਲਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਕਿਥੇ ਕੁ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈ ਸਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। 5111 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ
ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1991 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਪਿੱਛੇ 876 ਨੋਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੋਰਾਨ ਇਹ
ਗਿਣਤੀ 947 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਸਿਆਪਿਆਂ
ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਲਤੂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 196 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ
ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਦ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ
ਅੱਜ 23-24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛਿਮਾਹੀ ਦਾ
2-4 ਹਜਾਰ ਰੁਪੈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੁੰਗੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾਂ ਮਹਿਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ
ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ: ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ
ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਪਵੇ..। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਅਰਦਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ
ਰੱਖੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਕਿ:
ਇਹ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਏ
ਇਹਨੂੰ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਏ ।
ਰੋਜ਼ੀ ਸਿੰਘ
ਫਤਿਗੜ ਚੂੜੀਆਂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
9988964633
