ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ/ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰਜਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਵਲ: (1) ਵਾਵਰੋਲੇ, ਅਤੇ (2) ਬਾਜ਼ ਛੱਪਣ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਲਿਖਾਰੀ' ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀਆਂ 37 ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਲਿਖਾਰੀ' ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੌਭਿਤ ਹਨ। 'ਲਿਖਾਰੀ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ 'ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।-----'ਲਿਖਾਰੀ'

             ਮਿਡ ਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਕੇ ਸਭਰਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਕੇ ਸਭਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ''ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ‘‘ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਭਰਵਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਡ ਡੇ ਦੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

             ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼  ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋ,ਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਕੇ ਸਭਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

               ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ‘ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਮਿਡ ਡੇ‘ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

         ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ‘ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2003 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1971 ਦੀ ਦਫਾ 13 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਲਫਜ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।।ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ, “ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਨਾਂਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ॥”ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਮਾਂਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।       

            ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ।। ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ, ਹੁਕਮ, ਹਦਾਇਤ, ਰਿੱਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।। ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ।

         ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।। ਇੰਜ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।।

             ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ,। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਕੇਤਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਦ ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ।। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । “ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।,” ਇਹ ਹੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ  ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।।

             ਇੰਜ ਹੀ  ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੀਫ ਅਡੀਟਰ ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੱਲਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ (ਨੋ ਮਾਈ ਲੌਰਡ)”। ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ?”(ਸੋ ਡਰੈ ਜਿ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ) ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ।। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।।

             ਹਰ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।। ਨਿਆਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਇਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।।

           ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਬੰਈ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਣੇ ਜਾਓਗੇ।” ਅਨੇਕਾਂ  ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਂਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਮਾਂਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

            ਜੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ “ਆਈਨਾ ਤੋ ਦਿਖਾਏਗਾ ਚੇਹਰੇ ਕਾ ਦਾਗ-ਦਾਗ, ਬੇਹਤਰ ਏਹੀ ਹੈ ਆਪ ਇਸੇ ਤੋੜ ਡਾਲਿਏ” ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।।

           ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ (ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਲਿਖਾਇਆ ਸਚੁ॥) ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।।   

        ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਂਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਨਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ  ਵਿੱਚ  ਲਾਰਡ ਬੱਕਨਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਡੈਨਿੰਗ  ਦੇ ਡਾਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਨਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਲੂਅ ਵਗਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੂਅ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਆਦਮੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂੰਡੀ ਮਾਰਕੇ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਹਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਂਨ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

        ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ/ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ? ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ , ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ।

        ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ  ਜੱਜਾ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਨਜਰ ਆਇਆ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਸੁਧਾਰਘਰ’ ਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ਼ਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ।ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਂੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ‘ਬੱਚੂ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ’।

          ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਡ ਡੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਕੇ ਸਭਰਵਾਲ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ  ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਚਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਂਨਹਾਂਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ’।

      ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਂਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਣ ਬਣਾਈ ਰੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    

(13 ਅਕਤੂਬਰ 2007)

bI[aYs[iZwloN, aYzvokyt
146, aYzvokyt sosfietI, sYktr 49–ey[
cMzIgVH – 160047
mobfeIl:9988091463
e-mail : dhillonak@yahoo.com

website---http://www.geocities.com/dhillonak/mypage.html