ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ 1914
ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ
ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਇਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ
ਲੈਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਜਾਣ
ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ
ਰਹਿ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ
ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟਸ (ਪਰਜਾ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ
ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 18 ਸੌਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸਕਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਫਿਲਪੀਨ
ਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਆਦਿ ਜਗਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ 1904 ਦਵਾਲੇ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਕੇ ਵਸਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ
1908 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ
ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੀ
ਗਿਣਤੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਵਸਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਚਿੱਟੀ ਜੰਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ (ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ) ਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਮਿਸਟਰ
ਐੱਚ. ਐੱਚ. ਸਟੀਵਨਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੈਲਕਮ
ਰੀਡ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ।
ਸੰਨ 1908 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ
ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼
ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਧਾਰ
ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ਰਮਾਨ ( ਆਰਡਰ ਇਨ ਕੌਂਸਿਲ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ 9 ਮਈ 1910 ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਹੋਏ। ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ
ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਕਿੰਤੂ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਪੀ.ਸੀ.
920 ) ਅਨੁਸਾਰ “ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ਼ ਹੋਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ 200 ਡਾਲਰ ਨਾ ਹੋਣ।” ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ (
ਪੀ.ਸੀ. 926 ) ਅਨੁਸਾਰ “ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ
’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਨਮ
ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਫਰ
(Continuous journey)
ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ।” ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇਸ
ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ’
ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੀਮ ਕੰਪਨੀ
ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ
ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜਨੋਂ
ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਇਨ
ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ
ਡਰੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1910 ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਸੈਕਸ਼ਨ
(Section 23)
ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ
ਸਬੰਧੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ
ਸਕਣ
(Review)
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬ-ਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ
ਫੈਸਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ।” ਜੇਕਰ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ।
ਸੰਨ 1913 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਨਵੇਂ
ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 1913 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ
ਫਿਰ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 38 ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਯਾਤਰੀ “ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ” ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼
ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 38 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ. ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ ਵਲੋਂ
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ‘ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਹੈਬੀਅਸ
ਕੋਰਪਸ’ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ
ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ (200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਪੀ.ਸੀ. 920 ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲਾ
ਪੀ.ਸੀ. 926) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਦੀ ਆਥੌਰਿਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਰਫ਼ੀ ਨੇ ਇਹ
ਕਹਿਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼
ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਰਫ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ
ਇਹ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਰਫ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ‘ਰਿਟ ਆਫ਼ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ
ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਹੈਬੀਅਸ਼ ਕੋਰਪਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ
(Proceeding)
ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
(Liberty)
ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ
ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ
ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਜੇ. ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਰਡਨ ਹੰਟਰ ਕੋਲ ਰਿੱਟ
ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 24 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਜੱਜ ਹੰਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਾਂਦਿਆਂ (ਜਸਟਿਸ ਮਰਫ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ) ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ
ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਹੰਟਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪੀ.ਸੀ. 920 ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ
ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਲ 200 ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.926 ਜੋ ਆਪਣੇ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
(invalid)
ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ
ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੇ ਪਰ ਉਸ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਇਨ
ਕੌਂਸਿਲ (ਪੀ.ਸੀ. 2642) ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ
ਉੱਪਰ 31 ਮਾਰਚ 1914 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 1914 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪੀ.ਸੀ. 897 ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ
ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀ.
ਸੀ. 24 ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. 23 ਬਣੇ। ਤੀਸਰਾ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਪੀ.ਸੀ. 897) ਵੀ ਨਸਲੀ
ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਫਿਕ ਤੱਟ ਦੀਆਂ
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰ
ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਸੰਨ 1913 ਦੇ ਪਾਨਾਮਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ
ਚਾਹਵਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਫਿਲਪੀਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਜਗਹਾਂ
ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਸਟੀਮ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ
ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸੀ।
25 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1914 ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ
ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਫ਼.
ਡਬਲਿਊ.ਮੇਅ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ
ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ 150 ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ
ਤਾਰਾਂ ਦਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੇਅ ਨੇ ਜਹਾਜ਼
ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ 165 ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਲੈਣ
ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ
ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ
ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ
ਤੋਂ 111 ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੌਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 86 ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹੇ। ਮਈ
2 ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਇੱਥੋਂ
11ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਲ 376 ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 376 ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 340 ਸਿੱਖ 24 ਮੁਸਲਮਾਨ
ਅਤੇ 12 ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਮੌਜੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ
ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ
ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ
ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤਰਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਬੀ .ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਪਰ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਇਨ ਕੌਂਸਿਲ ਪੀ. ਸੀ. 897 ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ‘ਪੋਰਟ ਅਲਬਰਨੀ’
ਨਾਮੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ‘ਲੂਪ ਹੋਲ’
ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਸਨ
ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ
ਬੈਂਫੀਲਡ ਕਰੀਕ ਨਾਮੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਾ
ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬਜਾਇ
ਪੋਰਟ ਅਲਬਰਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਾਲਤੂ ਸੂਹੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ
ਟੈਲੀਗਰਾਫ਼ ਉਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਹੁਰਾਂ ਦੀ
ਮੋਟਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਧਰੇ ਪੋਰਟ ਅਲਬਰਨੀ
ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣਾ ਅਨੈਤਿਕ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਸੀ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ 23 ਮਈ
1914 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਡ ਇਨਲੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਭੱਗ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ
ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਗੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੈਦ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਮਗਰੇਸ਼ਨ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ
ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ
ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਹਾਰਬਰ ਮਾਸਟਰ’ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿੱਟ
ਔਫ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮੀਲ ਭਰ ਦੂਰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ
ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਰਿੱਟ ਔਫ
ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਿੰਤੂ ਮੌਕੇ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਮ੍ਰੀਕਣ
ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ
(Port of Entry)
ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ)
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਬਲਕਿ ‘ਹਾਰਬਰ ਮਾਸਟਰ’ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ
ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਨੋਕ
ਉੱਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ
ਹੀ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦੇਰੀ ਕਰੋ’
(delay)
ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਵ ਸਨ:
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ
ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਡਿੰਗ’ ਜਾਂ
‘ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੰਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਔਟਵਾ ਵਿਚਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ‘ਦੇਰੀ
ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ
ਦੇਰ ਲਗਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੀਡ ਨੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜੋ ਕੰਮ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ
ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧੀਕੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਸੀ
ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, ਜੇ. ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ
ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜੇ. ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ, ਕੁੱਝ ਹੀ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਮਿਲ ਸਕਿਆ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੂੰ
ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈੱਸਟ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ
ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧਾ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਝੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾ
ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਹਾਜ਼
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 11 ਜੂਨ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੁਦ ਮੁੜਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ
ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ
ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ
ਸੀ।
ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਨੇ ਹੋਰ
ਚਾਲਾਕੀ ਵਰਤੀ। ਉਸਨੇ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਤਾਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ
ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦਾ ਕੇਸ
ਮੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਨਫਿੱਟ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ
ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਇੱਧਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ
“ਸ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੇ 30 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 337 ਵੈਸਟ ਪੈਂਡਰ ਸਟਰੀਟ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਡੁਮਿਨੀਅਨ ਹਾਲ’ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ, 20 ਕੁ
ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਨਕਦ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 66000 ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ
ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਏ-ਨਾਮਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ।
ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਨੇ 4000 ਡਾਲਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾ
ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ
ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਇੰਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ “ਦੇਰੀ ਕਰੋ” ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕੇਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ
33 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਜੋ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ‘ਰੀਜੈਕਟ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਿੰਤੂ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ। 20 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 88 ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਫ਼ਿੱਟ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ
ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਭੁਗਤ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਸਟਰ
ਐਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ
ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵਿੱਚ ‘ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਮੈਨਡੇਮਸ’
(Writ of Mandamus)
ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਰਿੱਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਰਡਰ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ 22 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ
ਮੁਖੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ
‘ਸੰਮਨ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਬਾਅਦ
ਵਿੱਚ ਔਟਵਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ
ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸਟੀਵਨਜ਼ (ਐਮ. ਪੀ.) ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਇੱਧਰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੈਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਅਤੇ ਯੁਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਡੁਮਿਨੀਅਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 400
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ 125 ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਉੱਧਰ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਨ ਰਹੀਮ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ
15 ਹੋਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਉੱਪਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਨੇ ਔਟਵਾ ਨੂੰ ਤਾਰ
ਦੇ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਐਮਪ੍ਰਿੱਸ
ਔਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ’ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰੀ
ਵੱਸ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣੀਆਂ
ਪਈਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਮਈ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ
‘ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਜੱਜ ਕੋਲ ‘ਰਿੱਟ ਔਫ਼ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ (ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ) ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ
ਹਾਰਨਾ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਰਿੱਟ’
ਜਸਟਿਸ ਮਰਫ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ‘ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ’ ਦੇ ਕੇਸ
ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ
ਨਾਮੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਔਫ਼
ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ; ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ, ਮਿਸਟਰ ਈਲੀਅਟ ਅਤੇ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ
ਹਾਵਰਡ। ਵਕੀਲ ਬਰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।’
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮੁੰਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ
ਝੱਟਪੱਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬਰਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੱਜ ਮਰਫ਼ੀ ਕੋਲ ‘ਰਿੱਟ ਔਫ਼ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ
ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਿੱਟ
ਔਫ਼ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤੇ 30 ਜੂਨ
ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਜੁਲਾਈ
ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ
(Review)
ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਦੇ
ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰਲ਼ੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿੱਪਿੰਗ ਏਜੰਟ ਗਾਰਡੀਨਰ ਜੌਹਨਸਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ
ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੋਂ 5 ਮੀਲ
ਦੂਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਲਕਮ ਰੀਡ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ
ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀ ਅਤੇ 18 ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਇੱਕ
(Sea lion)
ਅਰਥਾਤ ‘ਸਮੂੰਦਰੀ ਸ਼ੇਰ’ ਜਿਸ ਉੱਪਰ 160 ਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ
ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਜ਼’
(Pressure hose)
ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ, ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ
ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਐਮ.ਪੀ. ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਵੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ‘ਰੇਨਬੋਅ’ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਰੇਨਬੋਅ’ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਬੁਰੱਲ ਨੂੰ ਓਕਾਨਾਗਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ
ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 21 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੇਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫੌਜ ਦੇ 200
ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਘਾਟ ਉੱਪਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਠ ਕੁ ਵਜੇ ‘ਰੇਨਬੋਅ’ ਵੀ ਆ
ਪਹੁੰਚਾ। ‘ਰੇਨਬੋਅ’ ਨੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸੌ ਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਪਰ
ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਉਸਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਾਰਟਿਨ ਬੁਰੱਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਜੁਲਾਈ
ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਮਿੱਤ
ਸਿੰਘ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਅਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਅਖੀਰ
23 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ
ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ‘ਰੇਨਬੋਅ’ ਅਤੇ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੇਰ” ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸਦਾ
ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਉੱਪਰ
ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਪਰੋਕਤ
ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ;
ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ:
(Right to Counsel)
ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ:
(Access to courts)
ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਭਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ:
(Fair hearing)
ਵਰਤੇ ਗਏ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਨੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ
ਆਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਂਡ ਦੇ
ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਕਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲਾ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਵਤਨ’ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੁਲਾਈ /
ਅਗਸਤ / ਸਤੰਬਰ – 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉੱਪਰ
ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।)
*****
(25 ਜੁਲਾਈ
2007) ਯੂਨੀਕੋਡ
