ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮੀ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋ
ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ
ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਾਂਦੀ ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ‘ ਦਾ
ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਫੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ
ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
1990ਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਵਾਂ
ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ
ਹਊਆ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ 1986 ਤੋਂ
ਰੁਕੇ ਪਏ ਗੈਟ ਦੇ ਉਰੂਗੁਏ ਗੇੜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੀਜੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ
ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ
ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰØਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ
ਗਈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣੇ
ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਵੱਛ ਦਿੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ
ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਲੱਗ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ
ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲ਼ੀਆਂ
ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ
ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰØਥਕ ਸੁਧਾਰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ
ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ
‘ਤੇ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ
ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 5-6 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ
ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ
(2002-2007) ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ
ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ 9.2 ਫੀ ਸਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ
ਰਹੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘ਵਿਕਾਸ‘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.2
ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8.5 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ
ਦੀ ਦਰ 2.5 ਫੀ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ
ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ‘‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ‘‘
ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ
ਰਿਸਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ
ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਬੇਮੇਲ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼
ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ‘‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ‘‘
ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਸਰਵ ਰੋਗ ਦੀ ਦਾਰੂ‘‘ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 1965 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
‘‘ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖਿੱਤਿਆਂ‘‘ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ
ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਜ‘ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਸਰੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ:
1) ਸੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸੀ ਤੇ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਡਿਊਟੀ ਖਰੀਦ
2) ਸੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਤੇ 100ਗ਼ ਛੋਟ
3) ਮੈਟ (ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ) ਤੋਂ ਛੋਟ
4) ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ
5) ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੋਂ
ਮੁਕਤੀ
6) ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
7) ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
8) ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ (ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ
9) ਜ਼ੋਨ ਦੇ 75ਗ਼ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ
ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰੇਕ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰੇ
ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਿੰਗਾਨਗਰ, ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ
ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਚਰਖੀ, ਦਾਦਰੀ, ਗੁੜਗਾਉਾਂ ਤੇ
ਨਾਭਾ-ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ
ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਭਾਵੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿਚ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ
ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ
9 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ-2005 ਦੇ ਵਿਧੀਵੱਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾਣ
ਨਾਲ਼ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 8 ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਨੇ ਧੂਮਧੜੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 3
ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲਦੀ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 362 ਜ਼ੋਨਾਂ
ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 136 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 162 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 140 ਕੇਸ
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 61 ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਉਸਾਰੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 45,377 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 38,405 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। (ਦੀ ਹਿੰਦੂ- 9 ਅਗਸਤ 2007)
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ
ਰੌਲ਼ਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ
ਦੇ ਅਤਿ ਬਦਨਾਮ ਸਲੀਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਭੱਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ
ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੜੁੱਤ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 14 ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੇਕ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ
ਤਿੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ
ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ
ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਜਨਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜਲੇ 45
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 35,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜ਼ੋਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ 25 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ
ਵਜੋਂ ਗੁੜਗਾਉਾਂ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹੀ ਹਰਸਰੂ ਦੀ 1395 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ
ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ
ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ 1092 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ
ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਜੰਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਫਰੇਬੀ
ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ
ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਲਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਕਿ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ) ਨੂੰ
ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ
ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀ ਨੀਤੀ, ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ
(ਵਪਾਰਕ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ) ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ਼ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ
ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ
ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ।
