ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੈਟ ਤੋਂ
1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚੋਂ
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਥਾਤ 2200
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲੇ
ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ
ਹੈ।
ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ
ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ
ਦਿੰਦੇ।
ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਆਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ
ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ
ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ
ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ,
ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ‘
ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ
ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ,
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ
ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਦਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ
ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ
ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਘਟਦੀ
ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ
ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ
ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ,
ਸ਼ਗਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ
ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ,
ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ
।
ਇਕੱਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ
ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਿਵਾਜ਼
ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ
ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਲੰਦ
ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ
ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਟਾਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੈਟ
ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਨਾ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ
5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਮੰਡੀ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ,
ਚਿਪਸਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ
ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ
ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ
ਰਹੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
10,000 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ
ਕਰੀਬ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੇਂਡੂ
ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ
‘ਗਰੀਬੀ‘
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ (11 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਰਫ 9
ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ
18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੜੀਸਾ,
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ
(15 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆਂ ਵੀ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ 5000 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ
‘ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ
ਰਲੀ ਹੋਏ‘ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ
ਅਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਧੂਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ
ਗੁਬਾਰਾ ਫਟਣਾ ਹੀ ਸੀ,
ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ
ਹੀ 16 ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ
ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਧਮਾਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ
ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸੱਟਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਏ ਦਾ ਇਕ
ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਜਾਣ
ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
10 ਏਕੜ
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ
ਮਾਲਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ
ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ
ਕਾਟਵੀਂ-ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ
ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ
ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਵੇਂ ਹੀ
ਚੁੰਗੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੁੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵੀ
ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਸਗੋਂ ਚੁੰਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੁੰਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ
ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ਼,
ਰਾਤਰੀ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ
ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੋਟ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ
ਬਣਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 600-700
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀਭਰ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ,
ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ
‘ਪੰਥਕ‘
ਅਤੇ ‘ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼‘
ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ (4700
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ,
ਜੇਕਰ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਛੇ ਘੰਟੇ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ (200
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਘਾਟੇ (580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ),
ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (600 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ (700
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 6780 ਕਬੋੜ
ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ
ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ
ਸਕੀਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ,
ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੀਹ
‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ
ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ
ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠ-ਪੈਰੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ,
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ
ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ
ਵਰਗੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ
ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ
2780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱØਕਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 53500
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 32496
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ
ਚੱਲਦੀ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ
ਕੋਲ ਨੈਤਿਕ ਦਲੇਰੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ
ਰਾਹ ‘ਤੇ
ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸਰਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਨਾਲ ਤੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ‘ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਬੁਰਕੇ‘ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ।
#####
ਕਰਮ ਬਰਸਟ
273, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ,
ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ,
ਭਾਰਤ
E-mail:
karambarsat@yahoo.co.in
karambarsat@gmail.com
