ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ
ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਖ ਵਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਘੇ
ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ,
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ
ਨੁਸਖੇ ਪ੍ਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਇਹ
ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਧਾ ਛੋਟੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ
ਘਾੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,
ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ,
ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ
ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ,
ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਤਰਕ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਗੇ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲੇ ਚੂਰਭੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਾਲੇ
ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਦੇ ਨੂੰ
‘‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ‘‘ (ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਝ
ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ) ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ
ਕੁਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ
ਨਾਲ,
ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਤੰਬਰ
2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ
‘ਚੌਖਟੇ‘ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਵਾਚਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,
ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਂ
ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਨੇ
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ
ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ
ਜ਼ੁਮਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜਾਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿੱਖੀ ਪੜਚੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ
1981 ਵਿਚ
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1027127
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ ਇਹ
1116951 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ
ਇਕਦਮ ਘਟਕੇ 997372 ਰਹਿ ਗਈ।
1981 ਅਤੇ
1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ
ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ,
ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ 89824 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 1991 ਅਤੇ 2001
ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ
119579 ਦੀ ਕਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ?
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ
102819 ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 203679
ਘੱਟ ਗਈ।
ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ
ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਆਮ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ
ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 10
ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ 14360 ਦੀ ਕਮੀ
ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ
ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਹੀ 44657
ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ
ਅੰਦਰਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਰਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ
ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟਕੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ
ਵਿਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ?
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ
ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਧੋਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਚਿਰੋਕਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ
ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਉਲਟ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ 7591
(2.82) ਫੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ,
ਜੋਕਿ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੀ ਫੇਰ ਇਹ ਮੰਨ
ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ
ਟੁੱਟਭੱਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ
ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ
ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
ਖਿੰਡ ਖੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਆਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਲਵਾਨ ਸਨ।
ਮੰਨ ਲਈਏ,
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
ਤਦ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ,
ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿਖੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਟੁੱਟਭੱਜ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘‘ਸਵਰਨ‘‘
ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ
‘‘ਬੀਮਾਰੀ‘‘ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ
ਵਿਚ ਪੁੱਜਕੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜ
ਵਿਚ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1991 ਅਤੇ 2001
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 203679
ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਘਟਨਾਵਿਕਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ
ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਸਲਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਸੋਚ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ
ਅਮੋੜਰਹਿਤ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਆਦਿ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ,
ਕਿ ਧਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ
ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਲੱਖ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵਿਚ ਖਪਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਘੜਣ ਵੇਲੇ,
ਖੁਦ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ,
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ
4.16 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ
ਤਬਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ
ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਮਲਾਈਦਾਰ
ਪਰਤ ਤਾਂ ‘ਉਪਰਲੀ‘
ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਕੇ,
ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ
ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ
ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹਂੀਂ,
ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਣ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ 10.9
ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 22
ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤੀ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ
6.55 ਫੀਸਦੀ
ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੇ
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਬੇਹੱਦ ਧੀਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗਵੰਡ ਦੇ ਤਿੱਖੇ
ਅਮਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ,
ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ
ਟਕਸਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾ ਉਭਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ
1981-2001 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ
9.7 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ,
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ
ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਕਿਸਾਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ‘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਜੋੜ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ
ਪ੍ਰਤੀ ਡੰਗਟਪਾਊ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ
‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ,
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ
ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ,
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ
‘ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਕੇ ਹੀ,
ਉਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜੇ ‘ਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
#####
ਕਰਮ ਬਰਸਟ
273, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ,
ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ,
ਭਾਰਤ
E-mail:
karambarsat@yahoo.co.in
karambarsat@gmail.com
