ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੀਰੀ ਨੌਕਰ
ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਧਿੱਓਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਹਿੱਸਾ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੋੜਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜ਼ਰਤ ‘ਤੇ
ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ‘ਤੇ
ਹੀ ਧਨੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ
ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਕੱਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ
ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਧੜਾਧੜ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਇਕਤੱਰ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਜਟ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼
ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟੇ
ਠੁੱਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ,
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ
ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ
ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਦਿਸ਼ਾ
ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ
ਬੀਜਾਂ,
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਬੂਟੀਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ,
ਡੀਜ਼ਲ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ
ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ, ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲ
ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚਲਾ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਫਰ ਕਦਰ (ਮੁਨਾਫੇ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ,
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਕੇ,
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2100
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਅਤੇ
ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ,
1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ,
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਏ, ਬੇਢੱਬੇ,
ਲੰਗੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ
ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਲਗਪਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਾਲੋਂ ਤਲਾਕੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ
ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਕੜੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉੁਹਨਾਂ ਦੇ
ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਜੋ ਫੇਰ ਅਸਲੀ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈਆਂ।
ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰਾਂ
ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ,
ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁੱਗਤ
ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ
ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਈ ਪਟੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਠੋਰ
ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਪਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ
ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਥਾਈ ਹਲਵਾਹਕ
ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ।
ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ
ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਲ ਗਏ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ
ਵਰਗ ਵੰਡ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।
ਤਦ ਵੀ,
ਵਰਗਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ,
ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ਛੇ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ
ਉਜ਼ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ,
ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਕੁਲਕਾਂ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ
ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ।
ਪੇਂਡੂ
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ
, ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ
ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ,
ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ
ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਉਜਰਤ ਨਾਲ
ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਵਸਤਾਂ
ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ
ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰ
ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟਦੀ ਹੈ,
ਉਨੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ
ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ
।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ
ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਾਹ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ
ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1961
ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 46.29
ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਘਟਕੇ 2001 ਵਿਚ 23
ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੰਧੇਜ ਅਤੇ
ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ
ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜ਼ਾਦ ਉਜਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸਦੀ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ
ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ
ਵਿਕਾਸ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ
ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ
ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ,
‘‘ਅਜ਼ਾਦ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ” ਵਿਚ ਬਦਲ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿ
ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਹੈ।
ਫੇਰ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿੱਕੇ
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਈ
‘ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ‘
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ,
ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਜੀਬ
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤਿ ਦੇ ਪਛੜੇ
ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ
37 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
8 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੇ
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਬੇਕਾਰੀ ਜਾਂ
ਅਰਧ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ
ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ,
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 45
ਫੀਸਦੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (55
ਫੀਸਦੀ) ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦਾ ਲਗਭਗ 72
ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਅਧੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤ
16850 ਫੀਸਦੀ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤ 23403 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (86
ਫੀਸਦੀ) ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ
ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਜਿਹੜੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ
ਹੈ।
ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ
ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਤੋਂ
ਸਿਵਾਏ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ,
ਕੁੱਝ ਗਿਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਸਕਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ,
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ
ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੀ ਆਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੇਸ਼
ਵਿਆਪੀ ਇਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਵੇਂ ਵਿਚਾਰ
ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
#####
ਕਰਮ ਬਰਸਟ
273, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ,
ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ,
ਭਾਰਤ
E-mail:
karambarsat@yahoo.co.in
karambarsat@gmail.com
