ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਜੁਲਾਈ 23, 2008 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (ਸੰਨ 2007 ਅਤੇ 2008) ਦੇ ਇਕੱਠੇ
ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਰਲ਼-ਮਿਲਾ ਕੇ 28 ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਸਮੇਂ
ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਗੋਚਰ ਹਨ:
1. ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮਿਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ
ਚੋਣ-ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
2. ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕਦਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ
ਦੇਸਾਂ-ਬਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨਾ
ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ
ਗਲਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ
ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ
ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ
ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ
ਲਈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੇਖਕਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ
ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ
ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੇਖਕ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ।
***
1. ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨਾਲ
ਫੋਨ ਮੁਲਾਕਾਤ:
ਮੈਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜਸਵੰਤ
ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ
ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਓਹ ਤੂੰ ਕੀ ਘੋਲ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ?” ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।
“ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘੋਲ਼ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ
ਮਿਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਗੱਲ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।”
“ਮੈਂ ਚੂਰਨ ਦੇਵਾਂ?” ਕੰਵਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।
“ਨਹੀਂ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ
ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ
ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੂ।”
“ਏਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ
ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।”
“ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ?”
“ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੀ ਮੈਂਨੂੰ
ਸੁਣਦੀ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ?”
“ਮੈਂ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।”
“ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸੋ।”
“ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ।”
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਾਰੇ ਰਾਇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ
ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਾਂ।”
“ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।”
“ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ!”
“ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ!”
***
2. ਡਾ: ਦਲੀਪ ਕੌਰ
ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਮੁਲਾਕਾਤ:
31 ਜੁਲਾਈ 2008 ਦੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਡਾ.
ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੇਟ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਮੈਂ ਗੁਰਭਜਨ
ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ
ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ
ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਲਈ
ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓ-ਡੈਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ; ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ
ਇਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓ-ਡੈਟਾ
ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ
ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗਾਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
“ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਕੀ ਹੈ?” ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
... ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜ
ਦਿਓ।”
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾ. ਟਿਵਾਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ,
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। .............
.................. ......... .................... ..........
........... ........... ............... ...................
...........।” ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਡਾ. ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ‘ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ’ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਨੇਹੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨ
ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਮਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ
ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਨਕਲ ਹੇਠਾਂ ਹੈ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਤਵਾਰ, 8 ਜੂਨ, 2008
ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ:
ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਏਨੇ ਆਮ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ
ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ
ਉਕਤ ਗੱਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ
ਪੁਸਤਕ/ਲੇਖਕ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ
ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ
ਰਹਿ ਗਏ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ
ਸਲਾਹਕਾਰ/ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ/ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ
ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਿੱਝਦਾ-ਪੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ/ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵੁੱਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ।
ਕਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਮਜਲਸ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਾਦਮੀ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਯਾਰ-ਬਾਸ਼, ਧੜਾ-ਪਾਲ, ਤਿੱਕੜਮਬਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਹੋ ਗਏ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ
ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ
ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਤ ਤੇ
ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ, ਜਿਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਚਹੇਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਲਾਏ
ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਵਧਾਇਆ/ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨੀ ਦੇ
ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਖੌਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਕੜਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗਣ
ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੁਸਤਕ-ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ
ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ,
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤੈ ਸਾਹਿਤਕ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ।
ਸੋ, ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ‘ਢਕੀ ਰਿੱਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ’
ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ ਤੋਂ ਚੱਪਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਣੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ
ਗੁਪਤ (ਢਕੀ) ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਚੋਣ
ਪੈਨਲ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਨੰਬਰਾਂ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ
ਜਾਣਾ ਆਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਫਿਕਸ’ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਡਦੀਆਂ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ
ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ
ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ
ਲਈ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਹਨ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ
ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੈਂਠ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਏਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕ/ਲੇਖਕ ਨੂੰ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ
ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੇਖਕ-ਪਾਠਕ
ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ/ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਜ਼ਰਬ ਪਾਠਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਰੋਲ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜੁੰਡਲੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਤੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੁਸਤਕ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ
ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਕਾਰ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੀ ਚੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹੀ ਚੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ
ਹੈ।
# 409, 30-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
* * *
ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ:
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ ਨੂੰ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਹਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of interest)
ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਖ਼ੁਦ
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਮਦਮੀ ਜੀ ਦੇ
ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਡਿਗਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ
ਬਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ
ਦੇਣ-ਦੁਆਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਕਨੇਡਾ
ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ,
ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚੋਂ , ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ
ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਭੰਡਣਾ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਇਨਾਮ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕਦਮ
ਢਾਈ-ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜੋ ਕੰਵਲ ਅਤੇ
ਟਿਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੀਤੇ
ਗਏ। ਇਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 77% ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, 20 ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲੱਗ
ਪੈਣ ਤਾਂ ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਏ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਵਾੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖੇਤ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
*****
Ithaca, NY
ਫੋਨ: 607-257-3907 ਅਗਸਤ 6, 2008
(ਸੂਰਜ ਯੂਨੀਕੋਡ-8 ਅਗਸਤ 2008)
