ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ੁਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਕਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੁੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾ੍ਹਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੀ ਹੈ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੈਰਜ਼ਿਮੇਵਾਰਨਾਂ ਰੱਵੀੲਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ (Punjab Govt.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਮੇਰੀ ਇਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ!

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ''ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ'' ਕਰਕੇ, ਗੋਲ਼ ਮੇਜਾਂ ਦੁਆਲ਼ੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ''ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ'' ਕਿਉਂ ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?.......... । ਮੈ ਕੋਈ ਨਾਮੀਂ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਥੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠੋ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ!

ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ' ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀੳਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਨਾਂਹ-ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ' ਤੇ 'ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ' ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂ. ਐਨ.ੳ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲ਼ਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤੱਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਠਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 'ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ੳ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੁਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ:-

(1) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ
(2) ਜੋ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ
(3) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ''ਕਾਂਨਫਰਸਾਂ'' ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
(4) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ
(5) ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ 'ਕਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਪੇਜ਼' ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ
(6) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ
(7) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ 'ਬੋਰਡਿੰਗ' ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ
(8) ਇੰਨਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੱੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੌਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ
(9) ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ
(10) ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
(11) ਜੋ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਨਾ ਬਣਾਉਣ

ਉਪਰੋਕਤ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਜੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੱਕਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ' ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
***

ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ
#74,ਫੇਜ਼ 3 ਏ
ਮੋਹਾਲੀ
ਫੋਨ… 9872117774
jasbir_noni@yahoo.co.in

(9 ਮਾਰਚ 2009) ਯੂਨੀਕੋਡ