ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀਅਤ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਸਫਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਇਗਰਜ਼ ਆਫ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (ਲਿਟੇ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਛਾਪਾਮਾਰ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੈਰ ਗੱਡਵੀਂ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲਿਟੇ ਵਰਗੀ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਥਿੜਕ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੰਭਲੌਟ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂਜਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ 'ਸੰਗਤ' ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਚਾਂਭਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਵਨਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ 1815 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਡੱਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੋਂਪਕੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਕ 'ਅਜ਼ਾਦ' ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਈ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ '' ਗਣਰਾਜੀ'' ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿੰਹਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਦੋ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਹਲਾ ਕੌਮੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੰਹਲਾ ਕੌਮੀਅਤ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ , ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਯਰਕਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਲਿਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ , ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੇੜਤਾ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਦਾਰਥਕ ਭਾਵ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਿਟੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ , ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੇਵਲ ਗੌਣ, ਬਾਹਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਲਿਟੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਲਿਟੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਮਿਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਲਿਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਸੁਲਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀਅਤ ਬਨਾਮ ਸਿੰਹਲਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਹਲਾ ਕੌਮੀਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਹਲੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ , ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ 'ਅਹਿੰਸਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਘੋਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੰਹਲੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਮਿਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਚੋਭ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ। ਇਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਇਕ ਖੂਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੋ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 1948 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤਾਮਿਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਗਸਤ 1956 ਵਿਚ, 'ਇਟਕਾ' ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਿਆਨਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ , ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੰਹਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਟਕਾ ਨੇ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਇਟਕਾ' ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ 26 ਜੁਲਾਈ 1957 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਚੇਲਵਾਨਾਇਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਭੰਡਾਰਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ 29 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜੈਵਰਧਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ''ਅਮਨ ਸੈਨਾ'' ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਵਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ***** karambarsat@gmail.com (9 ਜੂਨ 2009)

ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਦੀਆਂ 'ਲਿਖਾਰੀ' ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ