ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ "ਲਾਲ ਬੰਗਾਲ" ਦੀਆਂ
ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ
ਬਾਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਡਿੱਠਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯਥਾਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਾਲਗੜ੍ਹ
ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 200 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਅਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ 2008 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਲਬਨੀ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਵੀਨ
ਜਿੰਦਲ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਜ(ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਓਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ
ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਰਮਾਦ ਵਾਹਿਣੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ
ਗੁੰਡਾ ਫੌਜ) ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ,
ਤੋੜਫੋੜ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਲਾਲਗੜ੍ਹ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ
ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ, ਪਰ
ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ
ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ
ਰਾਜ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਥਾਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਪੁਲਸੀਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਣੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਸਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਥਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਦਿਵਾਸੀ
ਸਮਾਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ 'ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ
ਸਗੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ
ਸੀ। ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ
ਜਿੱਤਿਆ, ਓਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ (ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ
ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ) ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ
ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ।ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ,
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ
ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ
ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਿਅਚਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਐ।''
ਦਰਅਸਲ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1600 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ
ਅੱਤਿਅਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਸਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਨਾ ਜਨਅਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਰਾ
ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਹਰ ਜਲੂਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੇਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ
ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ 10 % ਵੋਟਿੰਗ
ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ।ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਈਆਂ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ(ਤਾੜੀ) ਪੀਂਦੇ
ਨੇ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੁੰ ਮਿਲੀ।
ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਹਿਰ
ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਸ਼ਤਰੋਧਰ ਮਹਿਤੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ
ਬਾਈਕਾਟ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ
ਕਰੋਗੇ.? ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੁੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਂ, ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ
ਲਈ ਮਰਨਾ ਹੈ।'' ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਸ਼ਤਰੋਧਰ ਮਹਿਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ''ਵਾਦੀ'' ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੱਥ ਪਾਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ
ਰਹੀ ਆ''। ਮੇਰੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ
ਫੋਰਸਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁੱਧੂ ਬਕਸ ੇ(ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ)
'ਤੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਤਰੋਧਰ ਮਹਿਤੋ ਦੇ ਅਵਾਜ਼ ਕੰਨ੍ਹੀ
ਗੂੰਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ
ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ
'ਚ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ
ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ
ਸਾਮਜ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ
ਹੈ। ਭਰਵੇਂ ਅਹਿੰਸਕ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਪੁਲਸੀਆ
ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ
ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ-ਸਹੀ,
ਜਾਇਜ਼-ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿੰਸਕ
ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ
ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲਾਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ
ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ
ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੜਨਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ/ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਕੇ
ਬੁੱਧਦੇਬ ਤੇ ਪੀ ਚਿੰਦਾਂਬਰਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 1977 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ
ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਅਕ ਗੱਲ
ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਉਣਾ,
ਏ.ਸੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ, ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ
ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਭ
ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਤਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ
ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
***
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ,
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਤਲਜ ਹੋਸਟਲ,
ਰੂਮ ਨੰ:131 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
ਪਿੰਨ ਕੋਡ-110067
ਫੋਨ ਨੰਬਰ-09899436972
****
*
Lalgarh snowballing
*
West Bengal
rushes security forces to Lalgarh
(24 ਜੂਨ 2009)
ਸੂਰਜ ਯੂਨੀਕੋਡ
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ
