ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ
ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਫਤਰਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧ
ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰੱਸਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ
ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ
ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਦਿ
ਨਿਊਜ਼’ 15 ਜੁਲਾਈ
ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੌਲਾਣਾ
ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ,
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ
ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ
ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹ-ਏ-ਸਹਾਬਾ,
ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਝੰਗਵੀ ਅਤੇ ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ
ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ
ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,
ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ
ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰੱਸਾ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ۔
ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਲਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਬਦੁਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਬਦੁਰ ਰਾਸ਼ਿਦ
ਗਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਾ ਸਮਝਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਡੇਲੀ
ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਕਿ
6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਮੌਲਾਣਾ ਅਬਦੁੱਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ۔
‘ਟਾਈਮਜ਼’
ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ
ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
‘ਡਾਨ’
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ
ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?
ਕੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ
ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ
ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ।
ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ?
ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ
ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਦਰੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ۔
ਮੌਲਾਣੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
‘ਇੰਡੋ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼’
ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀ. ਸੀ., ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ)
www.indocanadiantimes.com
